शिक्षणासाठी लाखोंचा खर्च, नोकरीसाठीही पदरमोड

भारतरत्न सचिन रमेश तेंडूलकर !

मराठी विनाअनुदानित शाळांना मिळणार अनुदान

मराठी विनाअनुदानित शाळांना मिळणार अनुदान

टीईटीसाठी सहा लाख अर्ज

मंगळवार, 12 नोव्हेंबर 2013 - 03:00 AM IST

मुंबई - प्राथमिक शिक्षकांच्या किमान व्यावसायिक अर्हतेसाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी राज्यभरातून तब्बल सहा लाख 20 हजार उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी केली आहे. टीईटीसाठी अर्ज करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस होता. रात्री 12 वाजेपर्यंत ही मुदत होती; परंतु सायंकाळपर्यंतच सुमारे 6 लाख 20 हजार ऑनलाईन अर्जांची नोंद झाली. यापैकी चार लाख अर्ज पहिल्या पेपरसाठी; तर उर्वरित पेपर-2 साठी आले आहेत. टीईटी येत्या 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

कनिष्ठ प्राथमिक म्हणजेच पहिली ते पाचवीच्या शिक्षकांना पेपर-1 आणि वरिष्ठ प्राथमिक म्हणजे सहावी ते आठवीच्या शिक्षकांना पेपर-2 अशा स्वतंत्र प्रश्‍नपत्रिका असतील. दोन्ही गटांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना दोन्ही प्रश्‍नपत्रिका सोडवणे बंधनकारक राहील. या पात्रता परीक्षेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच बीएड झालेल्या उमेदवारांनाही प्राथमिक शिक्षक पदासाठी नशीब अजमावता येईल.

ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डी. व्ही. सहस्रबुद्धे म्हणाले, "यंदा प्रथमच ही परीक्षा होत असल्याने कमी वेळ मिळाला. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या कन्फर्मेशनसाठी जिल्हा केंद्रावर यावे लागले. काही उमेदवारांना यामुळे त्रास झाला. पण पुढील वर्षीपासून केंद्रांची संख्या वाढवून याबाबत काळजी घेण्यात येईल. सर्व उमेदवारांना येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत हॉलतिकीट मिळतील. तरीही ज्या उमेदवारांना परीक्षेच्या दिवसापर्यंत ऑनलाईन हॉल तिकीट मिळणार नाही, त्यांना कन्फर्म केलेल्या ऑनलाईन अर्जाची सही शिक्‍क्‍याची प्रत दाखवून परीक्षेला बसता येईल.'

बॅंक चलनची अंतिम मुदत 12 नोव्हेंबर; तर जिल्हा शिक्षण कार्यालयातून कन्फर्मेशन पेज आणि चलन पावती घेण्याची अंतिम मुदत 15 नोव्हेंबर आहे.

सकाळ वृत्तसेवा 

एमपीएससी (MPSC) परीक्षा २०१४ - वेळापत्रक जाहीर...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०१४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे. या सर्व परीक्षांचे अभ्यासक्रम व जुन्या प्रश्नपत्रिका www.mpsc.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

१) राज्यसेवा परीक्षा
राज्य सरकारच्या सेवेतील राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील विविध पदे या परीक्षेद्वारे भरण्यात येतात. यात उपजिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक/ सहायक पोलिस आयुक्त, तहसिलदार, विक्रीकर अधिकारी, उपनिबंधक सहकारी संस्था, गटविकास अधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषद मुख्याधिकारी, कक्ष अधिकारी इ. १९ पदांसाठी निवड केली जाते.

जाहिरात प्रकाशित/ अर्ज भरणे - डिसेंबर २०१३
पूर्व परीक्षा - २ फेब्रुवारी २०१४
मुख्य परीक्षा - ३०, ३१मे व १ जून २०१४

२) पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षा
ही परीक्षा पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक व मुलाखत या टप्प्यांतून होते.

जाहिरात प्रकाशित/ अर्ज भरणे - फेब्रुवारी २०१४
पूर्व परीक्षा - ६ एप्रिल २०१४
मुख्य परीक्षा - २७ जुलै २०१४

३) विक्रीकर निरीक्षक परीक्षा
राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत म्हणजे विक्रीकर. विक्रीकराची वसुली, व्यवस्थापन इत्यादींसाठी विक्रीकर निरीक्षकांची भूमिका मह्त्त्वाची असते.

जाहिरात प्रकाशित/ अर्ज भरणे - मे २०१४
पूर्व परीक्षा - १३ जुलै २०१४
मुख्य परीक्षा - २३ नोव्हेंबर २०१४

४) सहायक परीक्षा
मुंबईतील मंत्रालयातील विविध विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयात सहायकांची नियुक्ती होते.

जाहिरात प्रकाशित/ अर्ज भरणे - एप्रिल २०१४
पूर्व परीक्षा - १५ जून २०१४
मुख्य परीक्षा - २१ सप्टेंबर २०१४

५) महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा
राज्य सरकारच्या वनसेवेतील राजपत्रित, गट - अ व गट - ब ची पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा घेण्यात येते. जंगलाची मालकी, व्यवस्थापन, संवर्धन हे सरकारकडे असते. त्यामुळे फॉरेस्ट्रीमध्ये करिअर करू इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा महत्त्वपूर्ण आहे.
पदे ः १) सहायक वनसंरक्षक  ( असिस्टंट कॉन्झर्व्हेटर ऑफ फॉरेस्ट) - ( गट - अ)
२) वनक्षेत्रपाल  (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर) - ( गट - ब)

जाहिरात प्रकाशित / अर्ज भरणे - नोव्हेंबर २०१३
पूर्व परीक्षा - २७ एप्रिल २०१४
मुख्य परीक्षा - २७-२८ सप्टेंबर २०१४

६) लिपिक - टंकलेखक परीक्षा
मंत्रालयीन विभाग व मुंबईतील राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक(मराठी) व लिपिक-टंकलेखक(इंग्रजी) या गट - क संवर्गातील भरतीसाठी ही परीक्षा आहे. (लिपिक - टंकलेखक (मराठी) पदासाठी मराठी टंकलेखनाचा (टायपिंग) वेग ३० शब्द प्रति मिनिट तर लिपिक - टंकलेखक(इंग्रजी) पदासाठी इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग ४० शब्द प्रति मिनिट हवा. या वेगाबाबतची शासकीय परीक्षा मंडळाची टायपिंगची परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.)

जाहिरात प्रकाशित/ अर्ज भरणे - मार्च २०१४
लेखी परीक्षा - १८ मे २०१४ 

राज्यात 61 हजार पोलिसांची भरती करणार

Saturday, November 09, 2013 AT 04:15 AM (IST)

नोकरीच्या आमिषाने सांगलीत कोटय़वधींचा गंडा

पोस्टात 1,349 जागा रिक्त; जानेवारीपर्यंत होणार भरती

शासकीय टायपिंग अभ्यासक्रम आता संगणकावर

प्रतिनिधी, पुणे Published: Wednesday, November 6, 2013

करिअर मेळाव्यांतून बेरोजगारांची फसवणूक

करिअर मेळाव्यांच्या नावाखाली ब्रँडेड कंपन्यांचे लोगो जाहिरातींवर वापरून बेरोजगार तरुणाईकडून नोंदणी रक्कम लाटणाऱ्या संस्थांचा विदर्भात सुळसुळाट झाला आहे. अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये करिअर मेळाव्यांचे पीक आले आहे. यासाठी नोंदणीच्या नावाखाली मोठी रक्कम बेरोजगारांकडून घेतली जाते. करिअर फेअरमध्ये लावलेल्या आकर्षक जाहिरातींवर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लोगोचा वापर करून त्या कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवून आमिष बेरोजगारांना दाखवले जात आहे. त्यामुळे बेरोजगार अशा करिअर मेळाव्यांच्या जाळ्यात अडकून स्वत:च्या पायावर आर्थिक धोंडा पाडून घेत आहेत. प्रत्यक्षात यापैकी कोणालाही बडय़ा कंपन्यांमध्येनोकरी मिळालेली नाही.

करिअर मेळावा हा आता प्रस्थापित धंदा झाला आहे. मार्केटिंग फंडे वापरून पैसा कमावण्याचे तंत्र अशा संस्थांनी अवगत केले आहे. हाती काहीच लागत नसतानाही बेरोजगार यात अडकत चालले असल्याची स्थिती आहे. मेळावे आयोजित करणाऱ्या या संस्थांच्या विश्वासर्हतेची चौकशी केली जात नाही वा त्यांच्याविरोधात तक्रारीही येत नाहीत. नोकरीच्या शोधातील हजारो बेरोजगारांचे रजिस्ट्रेशनची रक्कम भरून मोठे नुकसान होत आहे. ही रक्कम हजारो रुपयात असते. काही बेरोजगारांनी 'लोकसत्ता' कार्यालयात येऊन या फसवणुकीची माहिती दिली. यापैकी एकाला मोठय़ा पगाराची नोकरी असल्याचे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात कंपनीने ६ हजार रुपयांवर पगार देणार नाही, असे त्याला सांगितले. जॉब रजिस्ट्रेशनसाठी भरलेली रक्कम पाण्यात गेल्याची आपबिती त्याने सांगितली.

अनेक करिअर मेळाव्यांमध्ये रजिस्ट्रेशन करणारा एक विद्यार्थी नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाला, दोन वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकीचीपदवी ७५ टक्के गुण घेऊन उत्तीर्ण झालो. करिअर मेळाव्यातील जाहिरातींना भुलून अनेकवेळा रजिस्ट्रेशन केले. दोन वर्षांपासून चांगल्या नोकरीची वाट पाहत आहे. अद्याप कुठूनही कॉल आलेला नाही. सध्या एका मोबाईल कंपनीत विक्री प्रतिनिधी म्हणून ७ हजार रुपये पगारावर काम करीत आहे. असे करिअर मेळावे म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे लोगो करिअर मेळाव्यात सर्रास वापरले जात आहेत. बेरोजगारांना जाळ्यात ओढण्यासाठी याचा वापर केला जात असल्याने याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.

करिअर क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाशी संपर्क साधला असता असे प्रकार मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याचे त्याने मान्य केले. काही संस्थांचा करिअर मेळाव्यासाठी नोंदणी शुल्क घेऊन महिन्याला कोटय़वधी रुपये कमावण्याचा धंदा झाला आहे. यातून रोजगाराच्या शोधात असलेल्यांचा काहीही फायदा होत नाही. कंपन्यांची गरज आणि अपेक्षा यात कुठेही ताळमेळ बसत नाही. नोकरी असली तरी जेवढा सांगितला जातो तेवढा पगार दिला जात नाही, असेही त्याने स्पष्ट केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नागपूर शहरात कॅम्पस सिलेक्शन करण्यासाठी येणाऱ्या कंपन्यांची संख्या यंदा कमी झाली आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षांला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली आहे. दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने विदर्भातील महाविद्यालयांमधून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे लोंढे नोकरीच्या अपेक्षेने बाहेर पडत आहेत. त्यांच्यापैकी फारच थोडय़ांना नोक ऱ्या उलपब्ध होतात.

जाहिरातीशिवाय नोकरभरती अन्याय्य - न्यायालय

नवी दिल्ली - सरकारी कार्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांसाठी जाहिरात दिल्याशिवाय सरकार भरती करू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ज्या जागांसाठी जाहिरात दिली असेल, त्याच जागांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती ए. कबीर आणि एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. "जाहिरात दिलेल्या जागांसाठी अर्ज न करणारे उमेदवार इतर रिक्त जागांसाठी- ज्यांची जाहिरात देण्यात आलेली नाही- उत्सुक असू शकतात. त्यामुळे सर्व सरकारी रिक्त जागांची माहिती सर्वांना मिळण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय भरती करणे अन्यायकारक असेल,' असे या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले. भूमिअभिलेख विभागातील 690 जागा रिक्त ठेवण्याचा आसाम सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द ठरविला. यातील केवळ 160 जागांसाठीच जाहिरात देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती. या 160 जागांसाठी 560 उमेदवार निवडले गेल्याने उर्वरित जागाही याच उमेदवारांमधून भरण्याचा निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.

सकाळ वृत्तसेवा