चिपळूण - डीएड होऊनही
नोकरीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देणे भावी शिक्षकांसाठी बंधनकारक
करण्यात आले आहे. ती दिल्यावर परीक्षार्थींना केवळ प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ते सात
वर्षे चालणार आहे. त्यानंतर पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार आहे. सात वर्षांची
व्हॅलिडीटी असणारे प्रमाणपत्र पदरात पडले तरी नोकरीची हमी नाही. त्यासाठी करावी
लगणारी यातायात आणि होणारा खर्च यामुळे भावी "गुरुजीं'ची
फरफट होत आहे. शिक्षणासाठी लाखोंचा खर्च केला, आता
नोकरीसाठी डीएडधारकांना पदरमोड करावी लागत आहे.
फार उच्च शिक्षण घेता येणार नाही तर निदान डीएड तरी करूया, या भूमिकेतून अनेक विद्यार्थिनींही डीएड केले त्यामुळे टीईटीसाठी महिलांची संख्या फार मोठी आहे. अनेक महिलांचे विवाह होऊन त्यांना मुलेही आहेत. टीईटीशिवाय नोकरी लागणार नसल्यामुळे लहान मुलांना बरोबर घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. येत्या 15 डिसेंबरला टीईटीची परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरताना भावी शिक्षकांची अक्षरशः फरफट होत आहे. सर्व्हर डाऊनमुळे अनेकवेळा उमेदवारांना सायबर, नेट कॅफेचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. काही त्रुटी असल्यास अर्जही बाद आणि शुल्कही बुडीत अशी अवस्था होत आहे. डीएड पूर्ण केले असले तरी संस्थाचालकांना चाप लावण्यासाठी टीईटीचा पर्याय आणण्यात आला आहे.
राज्यातील सुमारे नऊ लाख आणि जिल्ह्यातून वीस ते पंचवीस हजार परीक्षार्थी बसतील असा अंदाज आहे. गेली तीन ते चार वर्षे शिक्षक भरती झाली नसल्याने नोकरीच्या आशेने अनेकजण टीईटी देण्यास इच्छुक आहेत. नेट कॅफेवर अर्ज भरण्यासाठी गर्दी होत आहे. राज्यभरातून अर्ज भरण्याचे काम सुरु असल्यामुळे आणि सर्व्हरची क्षमता नसल्याने गेल्या काही दिवसात अनेक वेळा सर्व्हर डाऊन झाल्याने अर्ज भरण्यास विलंब झाला आहे. खुल्या प्रवर्गातील परीक्षार्थींसाठी पाचशे रुपये तर एससी, एसटी आणि अपंगांसाठी 250 रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. याशिवाय ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी 100 रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केल्यानंतर आता नोकरीसाठीही पदरमोड करण्याची वेळ परीक्षार्थींवर आली आहे. परीक्षेसाठी एवढा खर्च येणार का, की शासन यातूनही पैसे कमवण्याचा धंदा करत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. चलन भरण्यासाठी बॅंकेत रांग, जिल्हा परिषेदत अर्ज दाखल करण्यासाठी पुन्हा रांग अशी अवस्था असून त्यासाठी इच्छुकांची फरफट होत आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याबरोबरच शुल्कही ऑनलाईन भरता आले असते. आयडी प्रुफ म्हणून आधारकार्ड, निवडणूक कार्ड, पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना अशापैकी एक पुरावा असणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा परिषदेत प्रत्यक्ष अर्ज देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सर्व मूळ कागदपत्रे बरोबर असणे आवश्‍यक आहे. शुल्कापोटी पाचशे रुपये भरल्यानंतर कागदपत्रांची खातरजमा केली जाते. काही त्रुटी असल्यास अर्जही बाद आणि शुल्कही बुडीत अशी अवस्था होत आहे. त्यामुळे डीएडधारकांची अवस्था "आगीतून फुफाट्यात' अशी झाली आहे.
फार उच्च शिक्षण घेता येणार नाही तर निदान डीएड तरी करूया, या भूमिकेतून अनेक विद्यार्थिनींही डीएड केले त्यामुळे टीईटीसाठी महिलांची संख्या फार मोठी आहे. अनेक महिलांचे विवाह होऊन त्यांना मुलेही आहेत. टीईटीशिवाय नोकरी लागणार नसल्यामुळे लहान मुलांना बरोबर घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. येत्या 15 डिसेंबरला टीईटीची परीक्षा होणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरताना भावी शिक्षकांची अक्षरशः फरफट होत आहे. सर्व्हर डाऊनमुळे अनेकवेळा उमेदवारांना सायबर, नेट कॅफेचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. काही त्रुटी असल्यास अर्जही बाद आणि शुल्कही बुडीत अशी अवस्था होत आहे. डीएड पूर्ण केले असले तरी संस्थाचालकांना चाप लावण्यासाठी टीईटीचा पर्याय आणण्यात आला आहे.
राज्यातील सुमारे नऊ लाख आणि जिल्ह्यातून वीस ते पंचवीस हजार परीक्षार्थी बसतील असा अंदाज आहे. गेली तीन ते चार वर्षे शिक्षक भरती झाली नसल्याने नोकरीच्या आशेने अनेकजण टीईटी देण्यास इच्छुक आहेत. नेट कॅफेवर अर्ज भरण्यासाठी गर्दी होत आहे. राज्यभरातून अर्ज भरण्याचे काम सुरु असल्यामुळे आणि सर्व्हरची क्षमता नसल्याने गेल्या काही दिवसात अनेक वेळा सर्व्हर डाऊन झाल्याने अर्ज भरण्यास विलंब झाला आहे. खुल्या प्रवर्गातील परीक्षार्थींसाठी पाचशे रुपये तर एससी, एसटी आणि अपंगांसाठी 250 रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. याशिवाय ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी 100 रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केल्यानंतर आता नोकरीसाठीही पदरमोड करण्याची वेळ परीक्षार्थींवर आली आहे. परीक्षेसाठी एवढा खर्च येणार का, की शासन यातूनही पैसे कमवण्याचा धंदा करत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. चलन भरण्यासाठी बॅंकेत रांग, जिल्हा परिषेदत अर्ज दाखल करण्यासाठी पुन्हा रांग अशी अवस्था असून त्यासाठी इच्छुकांची फरफट होत आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्याबरोबरच शुल्कही ऑनलाईन भरता आले असते. आयडी प्रुफ म्हणून आधारकार्ड, निवडणूक कार्ड, पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना अशापैकी एक पुरावा असणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा परिषदेत प्रत्यक्ष अर्ज देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सर्व मूळ कागदपत्रे बरोबर असणे आवश्‍यक आहे. शुल्कापोटी पाचशे रुपये भरल्यानंतर कागदपत्रांची खातरजमा केली जाते. काही त्रुटी असल्यास अर्जही बाद आणि शुल्कही बुडीत अशी अवस्था होत आहे. त्यामुळे डीएडधारकांची अवस्था "आगीतून फुफाट्यात' अशी झाली आहे.
- मुझफ्फर खान/सकाळ वृत्तसेवा
