नवी दिल्ली - सरकारी कार्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांसाठी जाहिरात दिल्याशिवाय सरकार भरती करू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ज्या जागांसाठी जाहिरात दिली असेल, त्याच जागांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती ए. कबीर आणि एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. "जाहिरात दिलेल्या जागांसाठी अर्ज न करणारे उमेदवार इतर रिक्त जागांसाठी- ज्यांची जाहिरात देण्यात आलेली नाही- उत्सुक असू शकतात. त्यामुळे सर्व सरकारी रिक्त जागांची माहिती सर्वांना मिळण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय भरती करणे अन्यायकारक असेल,' असे या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले. भूमिअभिलेख विभागातील 690 जागा रिक्त ठेवण्याचा आसाम सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द ठरविला. यातील केवळ 160 जागांसाठीच जाहिरात देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती. या 160 जागांसाठी 560 उमेदवार निवडले गेल्याने उर्वरित जागाही याच उमेदवारांमधून भरण्याचा निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
न्यायमूर्ती ए. कबीर आणि एस. एस. निज्जर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. "जाहिरात दिलेल्या जागांसाठी अर्ज न करणारे उमेदवार इतर रिक्त जागांसाठी- ज्यांची जाहिरात देण्यात आलेली नाही- उत्सुक असू शकतात. त्यामुळे सर्व सरकारी रिक्त जागांची माहिती सर्वांना मिळण्याची व्यवस्था केल्याशिवाय भरती करणे अन्यायकारक असेल,' असे या निकालपत्रात नमूद करण्यात आले. भूमिअभिलेख विभागातील 690 जागा रिक्त ठेवण्याचा आसाम सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द ठरविला. यातील केवळ 160 जागांसाठीच जाहिरात देण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली होती. या 160 जागांसाठी 560 उमेदवार निवडले गेल्याने उर्वरित जागाही याच उमेदवारांमधून भरण्याचा निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
