म.टा.प्रतिनिधी, मुंबई Nov 18, 2013, 02.46 AM
=====================================
राज्य सरकारतर्फे प्राथमिक शिक्षकांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली टीईटी परीक्षा सुरळीत व्हावी, यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. राज्यात प्रथमच होणाऱ्या पहिल्यांदाच होणाऱ्या या परीक्षेवर नियंत्रणासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे संनियंत्रण समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस आयुक्तांचे प्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह एकूण आठ सदस्य असतील. याची घोषणा करणारा ' जीआर ' शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. यानुसार यंदा महाराष्ट्र सरकार प्रथमच या परीक्षेचे आयोजन करत असून सरकारतर्फे किंवा नियुक्त केलेल्या संस्थेद्वारे येत्या १५ डिसेंबरला परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून चार ते पाच लाख विद्यार्थी बसणार आहेत. या परीक्षेच्या नोंदणीसाठी उडालेला गोंधळ लक्षात घेता ही परीक्षा सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. किंबहुना म्हणूनच जिल्हा स्तरावर ही समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या समितीचा सर्व खर्च सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे.
=====================================
राज्य सरकारतर्फे प्राथमिक शिक्षकांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली टीईटी परीक्षा सुरळीत व्हावी, यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. राज्यात प्रथमच होणाऱ्या पहिल्यांदाच होणाऱ्या या परीक्षेवर नियंत्रणासाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे संनियंत्रण समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस आयुक्तांचे प्रतिनिधी, शिक्षणाधिकारी यांच्यासह एकूण आठ सदस्य असतील. याची घोषणा करणारा ' जीआर ' शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच काढला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. यानुसार यंदा महाराष्ट्र सरकार प्रथमच या परीक्षेचे आयोजन करत असून सरकारतर्फे किंवा नियुक्त केलेल्या संस्थेद्वारे येत्या १५ डिसेंबरला परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून चार ते पाच लाख विद्यार्थी बसणार आहेत. या परीक्षेच्या नोंदणीसाठी उडालेला गोंधळ लक्षात घेता ही परीक्षा सुरळीत पार पडावी, यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. किंबहुना म्हणूनच जिल्हा स्तरावर ही समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या समितीचा सर्व खर्च सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे.